Translate

महाराष्ट्र शासनाची ₹75 हजार कोटींची पुरवणी मागणी | 2025 Nagpur Session

महाराष्ट्र शासनाची ७५ हजार कोटींची पुरवणी मागणी नागपूर अधिवेशनात महत्त्वाच्या तरतुदींची घोषणा.

महाराष्ट्र मध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर मध्ये भरपूर पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे ही प्रमुख मागणी शासनाकडे होती.

त्याचप्रमाणे नाशिक येथे होऊ घातलेला कुंभमेळा. या कुंभमेळ्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून भरीव तरतूद करणे अपेक्षित होते.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील परिवहन सेवेतील अनेक एस.टी. बसेस नादुरुस्त असतात त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असतो. या दृष्टीने शासनाने ही पावले उचललेले दिसतात.

म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तब्बल ₹७५,२८६.३८ कोटींची पुरवणी मागणी सोमवारी विधिमंडळात सादर केली आहे. ही मागणी राज्यातील विविध योजना, पायाभूत सुविधा, शेतकरी कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

img src="..." alt=" मुख्यमंत्री फडणवीस ">
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही मागणी सादर करताना सांगितले की, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे निधी वाटप करण्यात आले असून, त्यात ग्रामीण भाग, शेतकरी, महिला, सामाजिक घटक आणि वीज पुरवठा क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

प्रमुख तरतुदी (महत्त्वाचे निधी वाटप)

सरकारने सादर केलेल्या या पुरवणी मागणीमध्ये काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचे संक्षिप्त विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:

योजना / क्षेत्र तरतूद (कोटी रुपयांत)

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई ₹१५,४६८ कोटी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ₹६,१०३ कोटी

एस.टी. महामंडळासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य ₹२,००८ कोटी

सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन ₹३,००० कोटी

मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा (म.ना.प्र) ₹२,५०० कोटी

वीज सवलती व कृषी योजना ₹१२,७५० कोटी

या सहा प्रमुख क्षेत्रांना मिळून जवळपास ₹४१,८२९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी तब्बल ₹१५,४६८ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या निधीतून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत केली जाणार आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल, अशी माहिती शासनस्तरावरून देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठा निधी

महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ₹६,१०३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि घरगुती उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

🚍 एस.टी. महामंडळासाठी आर्थिक मदत

राज्य परिवहन महामंडळाला (MSRTC) ₹२,००८ कोटींचे विशेष आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत एस.टी. महामंडळाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या निधीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची थकबाकी, नव्या बसेस खरेदी आणि प्रवासी सेवांमध्ये सुधारणा करता येईल.

वीज सवलती आणि कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद

वीज सवलती व कृषी सुधारणा योजनांसाठी ₹१२,७५० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे, तसेच शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल. कृषी विकास आणि सिंचन प्रकल्पांसाठीही याच रकमेतून काही हिस्सा वापरला जाण्याची शक्यता आहे.

🕉️ सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनासाठी ३,००० कोटी

२०३० मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी सरकारने ₹३,००० कोटींची तरतूद केली आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, निवास व्यवस्था आणि सुरक्षा यांसाठी ही रक्कम वापरली जाईल.

आर्थिक संरचना आणि अंदाजपत्रक

पुरवणी मागणीचे एकूण मूल्य: ₹७५,२८६.३८ कोटी

त्यापैकी:

अविभाजित खर्च – ₹२७,५६७.४९ कोटी

कार्यक्रमाधारित खर्च – ₹३८,०५२.२६ कोटी

केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम – ₹१०,०९६.६३ कोटी

एकूण प्रत्यक्ष निधी विनियोग – ₹४६,५०५.४६ कोटी

📈 या मागणीचे महत्त्व

या पुरवणी मागणीमुळे राज्याच्या अर्थकारणात पुढील बदल घडतील:

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.

2. महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी संधी मिळेल.

3. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहण्यास मदत मिळेल.

4. एस.टी. सेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे.

5. नाशिक कुंभमेळ्याच्या तयारीला गती मिळेल.

6. वीज आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुधारणा अपेक्षित.

महाराष्ट्र सरकारची ही ७५ हजार कोटींची पुरवणी मागणी म्हणजे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा दर्शवते. यामध्ये शेतकरी, महिला, कामगार, आणि सामाजिक घटकांना विशेष प्राधान्य दिले गेले आहे. नागपूर अधिवेशनातील या निर्णयामुळे पुढील काही महिन्यांत राज्याच्या विकास प्रकल्पांना नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

या पुरवणी मागणीमुळे राज्यातील विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असून, महाराष्ट्राचे अर्थचक्र अधिक सक्षम होण्याची दिशा मिळेल. शासनाच्या या पावलाने लोककल्याण आणि प्रगतीचा नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. 

परंतु इतर क्षेत्राचा सुद्धा शासनाने विचार केला असता तर अजूनच विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलले आहेत याचा मेसेज समाज माध्यमापर्यंत गेला असता.

ग्रामीण संस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान.(Rural culture & modern technology)




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

आदिवासींचा डॉक्टर, समाजसेवेचा ध्यास : डॉ. राहुल जोशी

काही माणसे आपल्या पदामुळे मोठी होतात, तर काही आपल्या कार्यामुळे लोकांच्या हृदयात अढळ स्थान निर्माण करतात. डॉ. राहुल जोशी हे दुसऱ्या प्रकारात...