पिचलेला, वाकलेला आदिवासी आजही उपाशीच!

आमची दैवतं कोण? वीर खंडोबा, भैरोबा, आई सटवाई, कळमजाई, वरसुबाई, भीमाशंकर, वाघ्या. महादेव कोळी समाजाचं दैवत तर प्रत्यक्ष शंकर. इतिहास सांगतो, प्रभू श्रीराम वनवासात असताना याच आदिवासी बांधवांनी त्यांना मदत केली. मग आज आमचे देव कुठे आहेत? असा प्रश्न आम्हाला पडतो.

आम्ही काय दिलं आणि आम्हाला काय मिळालं?

आम्ही डोंगर वाचवले, जंगल वाचवलं, जमीन, विहिरी, नाले, तळे वाचवले. याच डोंगरातून शहराला प्यायला पाणी गेलं, स्वच्छ हवा गेली, वीज तयार होऊन शहर उजळलं. आणि आम्ही मात्र आजही उपाशी-तापाशीच राहिलो. आमच्याकडे कोणाचंही लक्ष नाही. आमचा फक्त निवडणुकीसाठी वापर केला जातो. प्रचार आम्ही करायचा आणि हातात मात्र काहीच पडायचं नाही.

विकासाच्या नावावर बोंब

आजही अनेक आदिवासी पाड्यांवर जायला रस्ता नाही, वीज तर सोडाच. नाशिक, पालघर गडचिरोली डोंगरपट्टीत आजही बाळंतीण बाईला आजारी पडल्यावर झोळीत घालून 10-15 किलोमीटर दवाखान्यापर्यंत न्यावं लागतं. दवाखान्यात पोहोचेपर्यंत तिचा जीव जातो. ही आमची रोजची वेदना आहे. देवानं हाच प्रवास आमच्या नशिबी लिहिलाय का?

शिक्षणाची अवस्था तर अधिक भयानक आहे. गडचिरोलीच्या एका आश्रमशाळेत साप चावून 3-4 मुलं दगावली. किती आश्रमशाळा, वस्तीगृहे आहेत पण तिथे व्यवस्था नाही. ठेकेदारी पद्धत आली आहे. पूर्वी आमच्या आया स्वयंपाक करायच्या, मुलांना गरम भाजी-चपाती मिळायची. आता 50-100-150 किलोमीटरवरून ठेकेदाराचं शिळं जेवण येतं. सकाळचा नाश्ता दुपारी आणि दुपारचं जेवण संध्याकाळी मिळतं. यात ठेकेदार आणि राज्यकर्ते पैसे खातात आणि आमच्या मुलांच्या ताटातलं अन्नही हिरावून घेतलं जातं.

आरोग्याचं वेगळंच. दवाखाने नाहीत. लोक जंगली औषध खाऊन मरतात, हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले, साप-विंचू दंशाने जीव जातो. हे जीवन म्हणजे नरक आहे.

आमच्या हक्कावरच घाला

राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते - आम्ही वरून एक रुपया पाठवतो, पण खाली फक्त 10 पैसे पोहोचतात. आजही तेच सत्य आहे. आता तर परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.

काही शहरी लोक म्हणू लागले आहेत - आदिवासींना खूप दिलं, त्यांची पोरं शिकली, आता सवलती बंद करा. आमच्या आर्थिक योजनांची तरतूद काढून घेतली जात आहे. वस्तीगृहांवर वयाची अट घालून आमची मुलं शिक्षणापासून वंचित केली जात आहेत. तुम्ही तेवढंच शिका, आम्ही सांगू तेवढंच काम करा, आम्ही देऊ तेच खा आणि गप पडा - अशी हुकूमशाही राज्यकर्त्यांमध्ये आली आहे. ही पिळवणूक इंग्रजांपेक्षाही भयंकर आहे.

शासकीय कार्यालयात आमच्या नोकऱ्या बोगस जातीचे दाखले देऊन बळकावल्या आहेत. ज्या नोकऱ्या आमच्या शिकलेल्या गरीब मुलांना मिळायला हव्या होत्या, त्या मिळत नाहीत. PESA कायद्यानुसार भरतीसाठी किती आंदोलने झाली, पण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आदिवासी मुलांना हक्काच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. वर आम्हालाच सांगितलं जातं - योजना बंद करा, पदोन्नती देऊ नका. असा घाट घातला जात आहे

आमच्या जमिनी विषकावून घेतल्या जात आहेत आम्हाला त्यापासून अधिक दूर लोटल जात आहे आमच्या सह्याद्री पट्ट्यातील जागेवर डोळा ठेवून हे सरकार मोठ मोठ्या धनवत माणसाला आमच्या जमिनी आम्हाला न विचारता परस्पर देत आहेत मूळ जागेतून डोंगर कपाऱ्यामध्ये गेलोय आणि पुन्हा आहे त्या सुद्धा जमिनीत तुम्ही वेगवेगळ्या योजनांसाठी श्रीमंत लोकांच्या माग धावून तुम्ही आम्हाला उघडे करत आहात राष्ट्रपती आमच्या आहेत पण आता त्या गप्प आहेत 

चांगलं नाही सरकार? 

आता आव्हान - जागे व्हा!

म्हणून माझ्या सर्व आदिवासी बांधवांनो, आता एक होण्याची वेळ आली आहे. या आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी आयुक्त आणि शासनाला आपण घेराव घातला पाहिजे. एक जोरदार उठाव केला पाहिजे.

आपल्या वीरांना आठवा - भगवान बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, तंट्या भिल्ल यांना आठवा. आपली कुदळ, फावडे, दांडके, तीर-कामठी हीच आपली ताकद आहे. आपली गुरं-ढोरं, म्हशी, कोंबड्या-बकऱ्या घेऊन नव्हे, तर आपल्या हक्काच्या एकजुटीने आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर किंवा मंत्रालयावर एक महामोर्चा आपल्याला काढावाच लागेल.

आपण जागे झालो तरच आपली पुढची पिढी जगेल.

जय आदिवासी! !

श्री सुदाम मदगे (प्रसिद्ध साहित्यिक आणि कवी)