१९७२ चा दुष्काळ आणि आजची परिस्थिती एक भयावह वास्तव

आणि पाऊस पडलाच नाही 

साल होते १९७२. जून महिना आला. परंतु पावसाचे कोणतेही चिन्ह दिसेना. ना ढगांचा गडगडाट, ना विजांचा चमचमाट. रोज लोकांचे आकाशाकडे डोळे लागायचे. आज पाऊस पडेल, उद्या पडेल, या आशेवर लोक स्वतःशीच समजूत घालायचे. देवाची करुणा भाकायचे. परंतु पर्जन्यदेवतेला काही पाझर फुटत नव्हता.

अशातच जून गेला. नंतर जुलैसुद्धा गेला. लोकांची उरलीसुरली पेरणीची आशा पूर्णतः मावळली. ऑगस्टसुद्धा कोरडाच गेला. अन्नधान्यच पिकलं नाही. म्हणजेच चाराही नाही. त्यामुळे जनावरे चारा-पाण्यापासून तडफडून मरू लागली. त्यावेळी प्रत्येक कुटुंबाकडे २० ते २५ जनावरे असायची. जनावरांचा मृत्यू उघड्या डोळ्यांनी लोकांना पाहवत नव्हता. अनेकांनी त्यांची सर्व जनावरे रानमळ्यात व जंगलात सोडून दिली. तोपर्यंत सप्टेंबर आला. एकामागून एक दिवस जात होते. लोकांनी पावसाची आशा सोडून दिली होती. आता इथून पुढे कसे जगायचे, या विवंचनेत सर्वजण होते.अशातच सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पाऊस पडू लागला. ओढ्या-नाल्यांना पाणी आले. परंतु त्याचा आता काहीच उपयोग नव्हता. प्रत्येकाच्या घरातील अन्नसाठा संपत आलेला होता. काही लोक झाडपाला व कंदमुळे खाऊन जगत होते. काही लोक जंगलातील कंदमुळांवर गुजराण करू लागले.

यशवंतराव चव्हाण आणि १९७२ चा दुष्काळ

त्यावेळी स्वर्गीय मा. यशवंतराव चव्हाण साहेब केंद्रीय मंत्री होते, तर मुख्यमंत्री होते स्वर्गीय मा. वसंतराव नाईक. लोकांवर उपासमारीने मरण्याची पाळी आली. शासनदरबारी याची दखल घेतली गेली. लोक जगवले पाहिजेत, हा एकच विचार शासनाच्या विचाराधीन होता.

त्यावेळी शासनाने परदेशातून धान्याची आयात केली. अमेरिकेकडून आलेल्या धान्यामध्ये मिलो म्हणजेच मका सदृश्य धान्याचा समावेश होता. दुष्काळामुळे देशांतर्गत अन्नधान्याची उपलब्धता कमी झाली होती. त्यामुळे लोकांना जगवण्यासाठी विविध प्रकारचे धान्य उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली होती.

शासनाला लोकांना पुरेशा प्रमाणात चांगल्या दर्जाचे धान्य पुरवणे शक्य होत नव्हते. लोकांना उपासमारीपासून वाचवणे हा प्रमुख उद्देश होता. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे धान्यसुद्धा वितरणासाठी वापरले जात असे. त्यामध्ये तांबडा मिलो, तांबडा तांदूळ, किडकी ज्वारी व ओलसर, दमट गहू अशा धान्यांचा उल्लेख त्या काळातील आठवणींमध्ये आढळतो.

मिलोबरोबर आलेल्या तणांच्या बिया आणि काँग्रेस गवताचा प्रश्न

अमेरिकेतून आयात केलेल्या धान्याविषयी आणखी एक महत्त्वाची बाब सांगितली जाते. धान्याबरोबर कधीकधी इतर वनस्पतींच्या बिया, तणांच्या बिया आणि अनावश्यक वनस्पतींचे बीजही वाहून येऊ शकते. धान्याची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण करताना अशा बियांचा प्रसार होण्याची शक्यता असते.

आज गावोगावी रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागेत, शेतांच्या बांधांवर आणि पडिक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात उगवणारे काँग्रेस गवत हे अशाच परदेशी तणांपैकी एक आहे. त्याचे शास्त्रीय नाव *Parthenium hysterophorus* आहे. अमेरिकेतून आयात केलेल्या धान्याबरोबर या तणाच्या बिया भारतात आल्या असाव्यात, अशी एक प्रचलित समजूत आहे. मात्र, हे गवत भारतात नेमके १९७२ च्या दुष्काळात आले, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. काही वनस्पतिशास्त्रीय नोंदींनुसार त्याची भारतातील उपस्थिती त्यापूर्वीची असण्याची शक्यता आहे.

या गवताचा प्रसार झाल्यानंतर ते अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले. आज रस्त्यांच्या कडेला, शेतांच्या बांधांवर आणि मोकळ्या जागेत दिसणारे हे गवत शेतकऱ्यांसाठी एक गंभीर तण ठरले आहे. त्याच्या संपर्कामुळे काही व्यक्तींना त्वचेची अ‍ॅलर्जी आणि इतर त्रास होऊ शकतात. त्यामुळे अशा तणांचा प्रसार आणि त्यांचे परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

दुष्काळाच्या काळात लोकांना जगवण्यासाठी परदेशातून धान्य मागवण्याची वेळ आली होती. परंतु अशा आयातीमधून अनावश्यक बियाणांचा प्रसार झाला असेल, तर त्याचे परिणाम पुढील अनेक वर्षे जाणवू शकतात. एका बाजूला धान्यामुळे उपासमारीतून लोकांचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू होता, तर दुसऱ्या बाजूला काही अनावश्यक वनस्पतींचा प्रसार झाल्याची शक्यता आज विचार करायला लावते.

१९७२ च्या आधी काँग्रेस गवत नव्हते, अशी त्या काळातील अनेक लोकांची आठवण आहे. मात्र, त्याच्या भारतातील आगमनाची नेमकी वेळ निश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक आणि वनस्पतिशास्त्रीय नोंदींचा आधार घेणे आवश्यक आहे.

रोजगार हमी योजनेची सुरुवात

१९७२ च्या दुष्काळाच्या काळात तत्कालीन आमदार मा. शरद पवार साहेब यांनी लोकांना मोफत धान्य देण्यापेक्षा त्यांच्या हाताला काहीतरी काम द्या. त्यांना रोजगार द्या व आठवड्याला धान्य द्या, अशी सूचना केली. मंत्रिमंडळाने ही सूचना तात्काळ उचलून धरली.

शासनाने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळी भागांत रोजगाराची कामे सुरू केली. कच्चे रस्ते बांधणे, विविध प्रकारची तळी, तलाव, सार्वजनिक विहिरींचे खोदकाम, छोटे बंधारे इत्यादी कामे सुरू केली. त्यामुळे दुष्काळी भागातील लोकांना रोजगार मिळू लागला. लोक दररोज कामाला जाऊ लागले.

हा रोजगार अतिशय तुटपुंजा होता. त्यावेळी प्रतिदिवस मजुरी होती एक रुपया २० पैसे. आठवड्याला प्रत्येक कुटुंबाला चार किलो धान्य दिले जाई. लोक पोटाला चिमटा घेऊन अन्न आणि पाणी वाचवत होते. आपल्या मुलाबाळांना जगवत होते. अर्धपोटी राहत होते.

काही स्त्रिया आपल्या महिन्या-दोन महिन्यांच्या लहान बाळांना घेऊन रोजगार हमीच्या कामावर जात होत्या. झाडाखाली लहान मुलांना ठेवून रोजगार हमीचे काम करत होत्या. असा तो काळ होता.

यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे आणि तालुके या दुष्काळाच्या छायेखाली होते. रेशनिंगच्या दुकानात दोन दिवसांनी रेशन मिळणार आहे, हे लोकांना कळाल्यावर रेशनिंगच्या दुकानासमोर दोन दिवस आधीच लोक गोधड्या घेऊन तेथे नंबर लावून झोपत असत. इतकी भयानक परिस्थिती त्यावेळेस उद्भवली होती.

त्यावेळेस फक्त जमीनदार लोकांची परिस्थिती चांगली होती. त्यांना १९७२ च्या दुष्काळाच्या कोणत्याच झळा जाणवल्या नाहीत. त्यावेळी काळाबाजार करणारे व सावकार हे मालामाल झाले, तर सामान्य जनता दुष्काळात भरडली गेली.

काही ठिकाणी अर्धवट दळलेले निकृष्ट प्रतीचे गहू व मका यामध्ये गूळ व तेल घालून जाडेभरडे पीठ म्हणजेच सुकडी पुरवली जाई. या सुकडीवर अनेक मुलांची गुजराण झालेली आहे. हे विसरता येणार नाही.

यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा खेड तालुक्यातील दौरा

त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण साहेब दुष्काळी भागाचा दौरा करण्यासाठी खेड तालुक्यात येणार होते. ही बातमी काही दुष्काळी भागात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कळली. त्यानुसार त्यांनी रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या लोकांच्या बैठका घेतल्या.

त्यांची एकच मागणी होती रोजगार वाढवून द्या. धान्याचा पुरवठा वाढवा. रोजगाराच्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध करून द्या. तगाई माफ करा. इत्यादी मागण्यांसाठी सर्वांना सांगण्यात आले की, अमुक अमुक दिवशी खेड तालुक्यात माननीय चव्हाण साहेब दौरा करणार आहेत. त्यांची गाडी खेडला अडवून त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देऊ. त्यासाठी उपस्थित रहा.

त्याकाळात गाड्यांची कोणत्याही प्रकारची सोय नव्हती. एवढ्या लांबून लोक कसे येणार, ही शंका होती. त्यावेळी पुणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक (एस.पी.) मा. श्रीनिवासन साहेब हे होते व मा. श्री विर्क साहेब हे उपाधीक्षक (डी.वाय.एस.पी.) होते. विर्क साहेब हे नंतर महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक झाले.

खेड तालुक्यातील लोक चव्हाण साहेबांची गाडी अडवणार आहेत, हे त्यांना कळले. त्यांनी या ठराविक कामगार कार्यकर्त्यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना सांगितले, “तुमच्या मागण्यांचे निवेदन आमच्याकडे द्या. आम्ही तुमचे निवेदन साहेबांना देतो.” परंतु कार्यकर्ते ठाम होते.

ते म्हणाले की, “आम्हीच निवेदन देणार.” त्यावर त्यांनी सांगितले, “ठीक आहे. उद्या काही कमी-जास्त झाले, जमावाचा उद्रेक झाला, दंगाधोपा झाला, तर तुम्हाला जबाबदार धरू.”

कार्यकर्त्यांना वाटले, जमून जमून असे किती लोक जमणार? फार फार तर दहा-वीस लोक जमतील. असा त्यांचा अंदाज होता.

ठरल्याप्रमाणे चव्हाण साहेब यायच्या दोन तास आधी दुष्काळावर काम करणारे दहा-वीस कार्यकर्ते ठरलेल्या ठिकाणी जमा झाले. त्यावेळी काही काँग्रेसचे कार्यकर्ते हारतुरे व ढोल-लेझीम यांच्या पथकासह चव्हाण साहेबांचे स्वागत करण्यासाठी थोडे पुढच्या बाजूला जमले होते. कदाचित त्यांना दुष्काळाचे काहीही देणे-घेणे नसावे.

तासाभरात चारही दिशांकडून दुष्काळग्रस्त कामगारांच्या झुंडीच्या झुंडी येऊ लागल्या. त्यात स्त्रियांचे प्रमाण प्रचंड होते. एका तासात काय नियोजन करावे, हे पोलिसांना सुचेनाच. श्रीनिवासन व विर्क साहेब कार्यकर्त्यांच्या पुढे येऊन, “आता काही गंभीर परिस्थिती उद्भवली, तर तुम्हाला जबाबदार धरण्यात येईल,” असे सांगून निघून गेले. कार्यकर्त्यांनाही काय करावे, हे सुचेना.

एवढे दुष्काळग्रस्त कामगार या ठिकाणी येतील, हे कुणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते. हे पाहून सर्वजण अवाक् झाले. पोलीस यंत्रणेला काय करावे, काहीच सुचेना.

एवढ्यात चव्हाण साहेबांची गाडी त्या ठिकाणी आली. प्रचंड जमाव जमलेला होता. स्त्रियांनी चव्हाण साहेबांच्या गाडीकडे झेप घेतली. जमाव प्रक्षुब्ध होतो की काय, असे वाटले. आणि अशातच एका कामगार कार्यकर्त्याने “चव्हाण साहेब जिंदाबाद!” ही घोषणा दिली. आणि काय आश्चर्य! प्रक्षुब्ध झालेला जमाव शांत झाला.

चव्हाण साहेब गाडीतून बाहेर आले. कार्यकर्त्यांनी त्यांचे निवेदन चव्हाण साहेबांकडे दिले. चव्हाण साहेबांनी निवेदन वाचल्यावर कामगारांना सांगितले,

“मी तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करीत आहे. परंतु या सर्व गोष्टींसाठी कमीत कमी आठ दिवस लागतील.”

असे म्हणून चव्हाण साहेब गाडीत बसले आणि ते हार-तुरे न स्वीकारता पुढील दुष्काळी दौरा करण्यासाठी दावडी, वाफगाव भागाकडे रवाना झाले.

चव्हाण साहेबांनी बऱ्याचशा मागण्या मान्य केल्या. त्यावेळी तगाई हा प्रकार होता. शासनातर्फे जनावरांना चारा दिला जाई व ठराविक दिवसांनी त्याचे पैसे शासनाकडे भरणा करावे लागत. तगाईची नोंद सातबारावर केली जात असे. त्यावेळी पाळीव जनावरांसाठी छावण्या ही संकल्पनाच त्याकाळात उदयाला आली नव्हती. खोल खोल विहिरी खोदून भूगर्भातल्या बँकेत पाण्याचे साठे काही प्रमाणात जादा कष्ट घेऊन उपलब्ध होत. त्यामुळे त्याकाळात बऱ्याचशा विहिरींची कामे झाली. विहिरींवर नंतर मोटा बसवण्यात आल्या. थोडक्यात, जरी दुष्काळ पडला होता, तरी भूगर्भात पाण्याचे साठे भरपूर होते.

त्यावेळी आठवड्याला चार किलो बेचव, निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळत असे. घरात खाणारी तोंडे जास्त असत. मग अशावेळी त्या धान्यात काही रानातील भाजीपाला, कंदमुळे घालून गिरगिटा बनवला जाई व ते अन्न बळे-बळे पोटात ढकलले जाई. फक्त कसेतरी जगायचे, हा एकमेव उद्देश होता.त्यावेळी आपला देश विकसनशील असल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांसाठी जास्त निधी खर्च करणे शक्य नव्हते. १९७२ च्या दुष्काळाच्या झळा अनेक लोकांनी सोसल्या व अनुभवल्या. त्या काळातील लोकांना विचारले, की अजूनही त्यांच्या अंगावर काटा येतो. डोळे पाण्याने डबडबले जातात.

आता काळ बदलला. भारत विकासाच्या मार्गावर आहे. आपल्या भागात एमआयडीसी आहे. काही ठिकाणी रोजगार उपलब्ध आहे. त्यामुळे शक्यतो खाण्यापिण्याची आबाळ होत नाही.

 पूर्वी रोजगाराचे कोणतेच साधन उपलब्ध नव्हते. आज खाण्यापिण्या व्यतिरिक्त दुसऱ्याच गरजा महत्त्वाच्या वाटतात. १९७२ च्या दुष्काळात पोटाला अन्न आणि पिण्यासाठी पाणी, हीच एकमेव गरज होती. आणि सरकार ती पुरवू शकत नव्हते.

आपल्या लेखाच्या शेवटी हे परिच्छेद जोडता येतील. आपण दिलेले सर्व मुद्दे समाविष्ट करून, १९७२ च्या दुष्काळाच्या अनुभवातून आजच्या परिस्थितीसाठी काय उपाययोजना करता येतील, हे स्पष्ट केले आहे.

आजच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीवर उपाययोजना

आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा जपून आणि काटकसरीने वापरला पाहिजे. पिण्याचे पाणी, शेती, जनावरे आणि इतर आवश्यक गरजा यांचा विचार करून पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात पाणी उपलब्ध असताना त्याचे योग्य व्यवस्थापन केले, तर उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करता येऊ शकते.

अनेक भागांत भूजलाची पातळी खूपच खाली गेली आहे. विहिरी आणि कूपनलिकांची पाणीपातळी कमी होत आहे. यावर उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी पाऊस पडतो, त्या ठिकाणी भौगोलिक परिस्थितीनुसार आडवे चर खोदणे, पावसाचे पाणी अडवणे आणि ते जमिनीत मुरवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. डोंगरउतार, वनक्षेत्र आणि पडीक जमिनींमध्ये योग्य नियोजनाने अशी कामे केल्यास पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी जमिनीत मुरण्यास मदत होईल. त्यामुळे भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळू शकते. या कामांसाठी स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास जलसंधारणाबरोबरच ग्रामीण भागातील रोजगाराचाही प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतो.

नदीपात्रे आणि ओढ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी गाळ साचलेला असतो. त्यामुळे पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. अशा ठिकाणी पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून गाळ काढणे, पात्राचे आवश्यक खोलीकरण करणे आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह कायम ठेवणे यांसारखी कामे हाती घेणे अपेक्षित आहे. योग्य ठिकाणी पाणी अडवण्याच्या उपाययोजना केल्यास पावसाळ्यानंतरही काही भागांत पाणी अधिक काळ टिकून राहण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, ही कामे करताना नदीचे नैसर्गिक स्वरूप, भूजलाचा प्रवाह आणि पर्यावरणाचे संतुलन यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

दुष्काळाच्या काळात सामान्य माणसाला अन्नधान्याची टंचाई जाणवू नये, यासाठी शासनाने चांगल्या प्रतीचे धान्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे. गरजू कुटुंबांना पुरेशा प्रमाणात धान्य मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी, शेतमालाची योग्य खरेदी आणि गरजू लोकांपर्यंत धान्याचे व्यवस्थित वितरण या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. संकटाच्या काळात शेतकरी आणि सामान्य जनता या दोघांनाही आधार मिळणे महत्त्वाचे आहे.

पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवडीचे उपक्रम राबवले पाहिजेत. वनक्षेत्रात तसेच मालकीच्या बरड आणि पडीक जमिनींवर स्थानिक हवामानाला अनुकूल असलेल्या झाडांची लागवड करण्यासाठी खड्डे तयार करणे, पावसाळ्यात रोपे लावणे आणि त्यानंतर त्यांचे संगोपन करणे आवश्यक आहे. केवळ झाडे लावून उपयोग नाही, तर ती जगवण्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. झाडांमुळे मातीची धूप कमी होण्यास, जमिनीतील ओलावा टिकण्यास आणि जैवविविधतेला आधार मिळण्यास मदत होते. यासाठी ग्रामपंचायती, वनविभाग आणि ग्रामस्थ यांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.

दुष्काळाचा परिणाम केवळ माणसांवरच होत नाही, तर जंगलातील वन्यप्राण्यांनाही पाणी आणि अन्नाच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते. उन्हाळ्यात जंगलातील नैसर्गिक पाणवठे कोरडे पडल्यास वन्यप्राण्यांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. त्यामुळे वनविभागाच्या मार्गदर्शनाखाली जंगलातील योग्य ठिकाणी पाणवठे निर्माण करणे आणि त्यामध्ये सुरक्षितपणे पाणी उपलब्ध राहील, याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. पाणवठ्यांची नियमित देखभाल केली पाहिजे. वन्यप्राण्यांना पाणी मिळावे आणि त्यांना मानवी वस्त्यांकडे येण्याची वेळ कमी यावी, यासाठी अशा उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतात.

उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी जंगलांना आगी लागतात किंवा काही ठिकाणी जाणूनबुजून आग लावली जाते. अशा आगींमुळे झाडे, लहान रोपे, गवत, वन्यप्राण्यांचे अधिवास आणि जंगलातील जैवविविधतेचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे जंगलांना आग लागण्याच्या घटना रोखण्यासाठी जनजागृती करणे, संवेदनशील ठिकाणी नियमित गस्त घालणे, आग विझवण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध ठेवणे आणि आग लावणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे. जंगल वाचले, तर निसर्गाचे संतुलन राखण्यास मदत होईल.

याशिवाय दुष्काळी भागात लहान-मोठ्या बंधाऱ्यांची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार सिमेंट बंधारे, मातीचे बंधारे, नाला बांधबंदिस्ती आणि इतर जलसंधारणाची कामे करता येतील. पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवणे, भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे, हा या कामांचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. या कामांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. मात्र, बंधाऱ्यांची जागा आणि रचना ठरवताना पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक गरजा यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

१९७२ च्या दुष्काळाने आपल्याला जगण्यासाठी अन्न, पाणी, चारा आणि रोजगार किती महत्त्वाचे आहेत, हे शिकवले. आज आपल्याकडे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विकासाची अनेक साधने उपलब्ध आहेत. त्यांचा योग्य वापर करून भविष्यातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे संकट कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वनविभाग, शेतकरी आणि ग्रामस्थ यांनी एकत्रितपणे काम केले, तर पाणी वाचवणे, जमिनीत पाणी मुरवणे, जंगलांचे संरक्षण करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे शक्य होईल.

दुष्काळ पडल्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा दुष्काळ येऊ नये म्हणून आधीपासून नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपला, निसर्गाचे संरक्षण केले आणि रोजगारनिर्मितीला जलसंधारणाशी जोडले, तर भविष्यातील संकटांची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. १९७२ च्या दुष्काळातून घेतलेला हा धडा आपण आजच्या पिढीने विसरता कामा नये.

रामदास तळपे (ग्रामीण संस्कृती)