महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे: घोटाळे, बंड आणि राजकीय वळणे

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वेळा अशा घटना घडल्या आहेत, जिथे गंभीर आरोप, घोटाळे किंवा नैतिक जबाबदारीमुळे मंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 

या लेखात आपण यशवंतराव चव्हाण साहेब, ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे यांसारख्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळातील महत्त्वाच्या राजीनाम्यांचा आढावा घेणार आहोत. 

तसेच आर. आर. पाटील यांच्यासह इतर नेत्यांच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे.

यशवंतराव चव्हाण साहेब यांचा राजीनामा.

सन 1962 साली यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना भारतावर चीनचे आक्रमण झाले होते. त्यावेळी पंडित नेहरू यांच्या सरकारमधील संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांना परिस्थिती हाताळता न आल्यामुळे त्यांनी स्वतः राजीनामा दिला.

त्यानंतर पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना संरक्षण मंत्री पदाची जबाबदारी दिली. 

त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

त्यावेळी हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री गेला अशी म्हण प्रचलित झाली.

वसंतदादा पाटील यांचा राजीनामा

वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना अधिवेशनामध्ये वसंतदादांच्या मंत्रिमंडळातील तीन मंत्र्यांनी म्हणजेच शरद पवार, सुंदरराव सोळंकी या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. आणि शरद पवार यांनी 45 आमदारांच्या गटासह बंड केले.

त्यामुळे वसंतदादा पाटील यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

त्यावेळी पाठीत खंजीर खुपसला हा शब्द प्रचलित झाला.

शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा 

वसंत दादा पाटील यांच्या सरकारमधील तत्कालीन मंत्री शरद पवार यांनी ४० आमदारांसह बंड केल्यामुळे वसंत दादा पाटील यांना मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार व्हावे लागले होते. 

त्यानंतर शरद पवार यांनी त्यांच्या ४० आमदारांसह जनता पक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार एकत्र करून पुरोगामी लोकशाही दल निर्माण करून मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

१७ फेब्रुवारी १९८० रोजी हे सरकार इंदिरा गांधींनी कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करून शरद पवार यांचे सरकार बरखास्त केले. त्यामुळे शरद पवार यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

ए. आर. अंतुले प्रकरण: सिमेंट घोटाळा

ए. आर.अंतुलें तत्कालीन मुख्यमंत्री त्यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान या खासगी ट्रस्टला पैसे मिळवून देण्यासाठी बिल्डरांना अतिरिक्त सिमेंटचा पुरवठा केला. असा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनी आरोप केला होता.

 

विद्यार्थी आणि कलाकारांसाठी ए आर अंतुले यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेची स्थापना केली होती.

त्यावेळेस महाराष्ट्रात सिमेंटची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. सिमेंट वाटपाचे संपूर्ण अधिकार कलेक्टर आणि तहसीलदार यांना दिले होते.

अशावेळी खाजगी बिल्डरांना वाढीव सिमेंटचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्याच्या बदल्यात प्रत्येक गोणीमागे अंतुले यांनी बिल्डरांकडून इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानला मोठ्या देणग्या मिळवून दिल्या होत्या. 

हे प्रकरण तत्कालीन विरोधी पक्षनेते श्री शरद पवार यांनी उचलून धरले.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात आर. एस. नायक यांनी अंतुले यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला. न्यायालयात आर. एस. नाईक विरुद्ध ए.आर.अंतुले असा खटला चालला. 

उच्च न्यायालयाने अंतुलेंच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतर १२ जानेवारी १९८२ च्या जानेवारी महिन्यात अंतुले यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

या प्रकरणामुळे त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली, पुढे या खटल्यातून ते निर्दोष सुटले. परंतु ए आर अंतुले हे आजही त्यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयासाठी  प्रसिद्ध आहेत 

शिवाजीराव निलंगेकर प्रकरण मार्कशीट घोटाळा

शिवाजीराव निलंगेकर यांना १९८६ मध्ये त्यांच्या मुलीच्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी मार्कशीटमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप झाला.

निलंगेकर यांच्या कन्या चंद्रकला डवले यांनी M.D. ही परीक्षा दिली होती. यापूर्वी चंद्रकला यांनी तीनवेळा एम डी ची परीक्षा दिली होती, परंतु त्यांना अपयश आले. 

चंद्रकला यांनी चौथ्यांदा परीक्षा दिली तेव्हा त्यांचे वडील डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे मुख्यमंत्री होते. चंद्रकला डवले या एम.डी. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. परंतु मुख्यमंत्री असलेल्या वडिलांनी पदाचा गैरवापर करून मुलीचे दोन गुण वाढवल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपामुळे निलंगेकरांना मुख्यमंत्रिपद गमवावं लागलं होतं.

हे प्रकरण विरोधी पक्ष आणि मीडियाने उचलून धरले. शिवाय न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यामुळे निलंगेकरांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

निलंगेकर यांनी ३ जून १९८५ रोजी मंत्री पदाची शपथ घेतली होती. ६ मार्च १९८६  रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

शंकरराव चव्हाण यांचा राजीनामा 

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यावेळी  महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना केंद्रामध्ये गृहमंत्री या पदावर नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे शंकराव चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला.

शंकरराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यावर सन 1988 मध्ये शरद पवार हे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले.

सुधाकरराव नाईक यांचा राजीनामा 

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या सरकारला  बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत उसळलेल्या दंगली रोखण्यात अपयश आल्याने मुख्यमंत्री पदाचा २२ फेब्रुवारी १९९३ रोजी राजीनामा द्यावा लागला होता.

त्यानंतर त्यांची हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या राज्यपाल पदी नेमणूक करण्यात आली होती. 

मनोहर जोशी यांचा राजीनामा 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर जमिनी व्यवहार यावरून आरोप झाले. त्यातच पक्षांतर्गत निर्णयामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे  यांच्या एका चिठ्ठीवर मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आणि त्यानंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले होते.

विलासराव देशमुख राजीनामा प्रकरण 

मुंबईवर २६/११/ च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर प्रशासकीय अपयश आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता.

हल्ल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांनी मुलगा रितेश देशमुख आणि प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांच्यासोबत हॉटेल ताजला भेट दिली, यावर  जनतेमधून आणि मीडियाकडून तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली होती. 

जनतेचा रोष आणि पक्षांतर्गत दबावानंतर विलासरावांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला.

या प्रकरणावरून केवळ विलासरावच नाही, तर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.

अशोक चव्हाण आणि आदर्श प्रकरण

अशोक चव्हाण यांनाही आदर्श घोटाळ्यामुळे २०१० मध्ये मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले.

कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या विधवा आणि माजी सैनिकांसाठी असलेल्या या सोसायटीत अशोक चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना सदनिका (फ्लॅट्स) मिळाल्याचा आरोप झाला होता. 

या प्रकरणामुळे काँग्रेस हायकमांडने त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आणि ९ नोव्हेंबर २०१० रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

त्यावेळी आदर्श घोटाळा हा शब्द पुढे प्रचलित झाला.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नांदेड मतदारसंघातून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. 

हेही वाचा :-1952 ते आतापर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हांचा इतिहास

पृथ्वीराज चव्हाण यांचा राजीनामा 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे त्यांचे सरकार अल्पमतात आले होते.आणि त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. 

देवेंद्र फडणवीस यांचा राजीनामा 

देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2019 रोजी मुख्यमंत्र्याचे पदाची शपथ घेतली त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती.

बहुमत सिद्ध न करता आल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना तीनच दिवसात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी हा पहाटेचा शपथविधी म्हणून आजही मानला जातो 

उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा 

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील 40 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

त्यावेळी 50 खोके एकदम ओके हे स्लोगन वाक्य फारच प्रसिद्ध झाले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राजीनामे हे केवळ राजकीय घटना नसून ते जनतेच्या अपेक्षा, नैतिकता आणि सत्तासंघर्ष यांचे प्रतिबिंब आहेत.

रामदास तळपे (ग्रामीण संस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान)